सिस्टम धीरे चलता है। कभी-कभी इतना धीरे… कि लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। और इसी दौरान एक और खतरनाक सोच पैदा होती है— “भारत में सब चलता है।” आपने भी ये सुना होगा। शायद कहा भी होगा। लेकिन सच्चाई ये है— सब चल नहीं रहा होता… बस टल रहा होता है। फिर एक दिन सिस्टम सक्रिय होता है। मेरठ विकास प्राधिकरण नोटिस भेजना शुरू करता है। “अवैध निर्माण।” “खाली करने का आदेश।” लोग देखते हैं… और अनदेखा कर देते हैं। “कुछ नहीं होगा।” “ये तो सामान्य प्रक्रिया है।” “कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा।” ये आत्मविश्वास नहीं होता… ये आदत होती है। सिस्टम की चुप्पी की आदत। लेकिन इस बार मामला अलग था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और वहां… भावनाएं नहीं चलतीं। वहां सिर्फ कानून बोलता है। एक सीधा सवाल पूछा गया— “क्या कोई अवैध निर्माण सिर्फ इसलिए वैध हो सकता है क्योंकि वह लंबे समय से मौजूद है?” जवाब आया— “अवैध… अवैध ही रहेगा।” बस। कोई अपवाद नहीं। कोई सहानुभूति नहीं। और उस एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। अब माहौल तनावपूर्ण हो गया। लोग विरोध कर रहे थे। मदद मांग रहे थे। “हम कहां जाएंगे?” “हमारा क्या होगा?” कुछ लोग उम्मीद में थे— “शायद कोई रोक देगा…” लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फिर वो दिन आया। बुलडोज़र सेंट्रल मार्केट में प्रवेश कर गए। उनकी गति तेज नहीं थी… लेकिन उनका निर्णय अंतिम था। पहली दीवार गिरी। एक तेज आवाज़ के साथ। फिर दूसरी। फिर तीसरी। और धीरे-धीरे… पूरा बाजार टूटने लगा। लोग चिल्लाए। रोकने की कोशिश की।
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